.gif)
गृह मन्त्रालयले पुस २० गते देशभर विना दर्ता र नविकरण गरि संचालन गरेको क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्नको लागि देशभरका सम्पूर्ण जिल्लामा सूचना पठायो । त्यै सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रशासनले पनि सबै दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन लागे र बन्द पनि भए र कतिपय हुने क्रममा रहेका छन्।
योसँगै स्याङ्जा जिल्लामा रहेका ६ वटा क्रसर उद्योगपनि बन्द गर्नको लागि जिल्लाले परिपत्र नै सार्वजनिक गर्यो र कतिपयले त्यो परिपत्रको पालना गरेर भोलिपल्टबाटै त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु बन्द गरे तर भीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको क्रसर उद्योग जुन प्रशोधन केन्द्र भनिदैँ आएको छ त्यो आजको दिनसम्म पनि कुनै डर विनानै संचालन गर्दै आएको छ ।
जिल्लाले समन्वयले समिति स्याङ्जाले राम्रो अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा नगरपालिकाले दर्ता नभएको नदीजन्य सामाग्रीको प्रशोधन उद्योग आजको दिनसम्म संचालनमा ल्याएको छ । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वयको अनुगमन फितलो र अपारदर्शी देखिएको छ। यस विषय स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर क्षेत्रीले भीरकोट दहथुमका प्रहरीहरुलाई त्यहाँ निगरानि गर्नको लागि खटाएको बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद जिटीले भने, "त्यसबारे आफूसँग भन्दा पनि अरु सदस्यसँग जानकारी लिनुहोला। म अहिले बाहिर छु म अहिले बोल्न भ्याउदिन।" यत्ति भन्दै प्रश्नको जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ नदिइ फोन काटे ।
नगरप्रुमुख गोविन्द कर्मचार्यले भने अहिले प्रशोधन केन्द्र मेसिन बिग्रेरको भएर संचालनमा नआएको र अगामी दिनमा त्यसलाई पुन संचालन गर्ने बताएका छन् । उनले पालिकाले संचालन गरेका प्रशोधन केन्द्रले नगरपालिकाको राजस्वमा राम्रो टेवा पुगेको र नगरपालिकाको नगरसभाबाट पास गरेर गरेको विधिसम्मत काम हो भन्न भ्याए । हामीले कसैलाई ठेक्का नदिई हामीले संचालन गरेका छौँ । दर्ताको विषयमा कुरा गर्दा नेपाल अधिराज्यभरी संचालन रहेको क्रसर उद्योगहरु दर्ता नभएको र यो क्रसर उद्योग नगरेकाले यसलाई दर्ता गर्न नपर्ने उनको बुझाइ रहेको छ ।
प्रशासन प्रमुख राम प्रसाद खनालले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशन पछि नै हामीले बन्द गरेको भन्दै आएका छन् तर नगरप्रमुख र उनको भनाइ फरक रहेको छ । तर निर्वतमान नगरप्रमुख छायाराम खनालको कार्यकालमा संचालनमा रहेको यो प्रशोधन केन्द्र विधिसम्मत नरहेको पालिकाका कर्मचारीहरूले नै स्वीकार गरेका छ्न्।
नेपाल सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन , २०७७ को दफा ४ मा पालिकाले कार्ययोजना तयार गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अधिकार प्राप्त निकायबाट स्वीकृत गरी पालिकाको स्वीकृत दरमा संकलनको अनुमति तथा विक्रीको ठेक्का वन्दोवस्ता गर्नुपर्ने तथा ठेक्का वन्दोवस्त गर्दा नदिजन्य पदार्थको ठेक्का लिने व्यवसायी अनिर्वाय रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर पालिकाले नदिजन्य पदार्थको बिक्रीमा ठेक्का प्रक्रियामा नगई आफैले नदीजन्य पदार्थको प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि ५९ लाख ९६ हजारको ग्रिजी स्क्रिनि भाइवेटर मेशिन खरिद गरेको छ र सोको पूर्वाधार निर्माणमा ८६ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ।
पालिकाले हेभी इक्विपमन्ट प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री संकलन गरी उक्त मेशिनबाट प्रशोधन गरी प्रति घनमिटर १ हजार ८सय रूपैयाँ मूल्य कायम गरी बिक्री गरेको छ। बिक्रिबाट २०७८ वैशाख १९ गते बाट २०७८ असोज मसान्तसम्म जम्मा १६ लाख २६ हजार ४५५ राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । पालिकाको राजस्व संकलनको यो तरिका विधिसम्म नरहेको समेत महालेखाले प्रष्ट पारेको छ।
.gif)
